नई टिहरी। टिहरी जनपद के ढालवाला स्थित मॉडर्न इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वृहद विधिक सेवा शिविर का आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेन्दर ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर का उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं, विधिक सहायता और सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों से जोड़ना रहा।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी (कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल), जिला न्यायाधीश टिहरी अमित कुमार सिरोही, रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता, सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि, कार्यपालक अध्यक्ष मंजू तिवारी, जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल और जिला बार एसोसिएशन के सचिव सी.एस. राणा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
मुख्य न्यायमूर्ति गुहनाथन नरेन्दर ने अपने संबोधन में कहा कि आज न्याय विभाग जनता के बीच आकर सेवा दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं इस शिविर के माध्यम से सीधे जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने नालसा के तहत आपदा पीड़ितों, नशा पीड़ितों और जरूरतमंद नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी देते हुए लोगों से अपील की कि वे विधिक सेवा प्राधिकरण की सुविधाओं का लाभ लें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि इस प्रकार के शिविर न्यायपालिका और शासन के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। उनका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी, सामाजिक और आर्थिक सहायता पहुँचाना है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि ने बताया कि “वन विलेज वन पीएलवी” योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में साढ़े 15 हजार पैरालीगल वॉलंटियर कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक संख्या है। उन्होंने कहा कि नेशनल लोक अदालतों में भी उत्तराखंड लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है।
शिविर में एएसपी जे.आर. जोशी ने साइबर अपराधों के कारणों और रोकथाम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद टिहरी में अब तक 805 ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 25 मामलों में मुकदमे दर्ज कर 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर प्रमोद रावत ने आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों और टीमों की संरचना पर जानकारी साझा की।
मुख्य अतिथि द्वारा समाज कल्याण विभाग की ओर से रविंद्र, अर्जुन लाल और राम कुमार को अटल आवास योजना के तहत ₹1.30 लाख के चेक, अजीत जोशी, सूरज सिंह और सीमा उनियाल को व्हीलचेयर तथा आजाद भट्ट को बैसाखी प्रदान की गई। श्रम विभाग ने मृतक आश्रितों को ₹2 लाख की आर्थिक सहायता और विभिन्न लाभार्थियों को ₹51,000 के चेक वितरित किए। बाल विकास विभाग ने दस लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की।
गीता प्रेस संस्था द्वारा जिला कारागार के 150 बंदियों के लिए धार्मिक पुस्तकों का सेट भेंट किया गया। ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति राड्स संस्था ने आपदा प्रभावितों को 20 राहत किट, मधुबन संस्था ने बंदियों के लिए 30 कंबल वितरित किए, जबकि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कारागार को “ईट राइट” प्रमाणपत्र प्रदान किया।
